ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਾਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਬਿਹਤਰ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਡਿਸਕਾਮ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।