ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ (ਡਾਇਵਰਟ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ (RFP) ਰਾਹੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ 'ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਲੋੜ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ-1) ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ/ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।