ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ” ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਭਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਡੀਐਮ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।