ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ' ਵਰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ" (malice in law) ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 (Judges (Inquiry) Act, 1968) ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਾਮੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।