ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੱਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਬੰਗਾਲ ’ਚ SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਭੰਨਤੋੜ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਕੁਲੀਆ ’ਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ. ਡੀ. ਓ.) ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।