ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ "ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ" ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਅਤੇ "ਜਵਾਬਦੇਹ" ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ?"
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।