ਓਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ "ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਾ" ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗਿਤਾ ਭਯਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ "ਬਚਕਾਨਾ" ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਓਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲਾ?
2017 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।