ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।