ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ, ਜੋ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 706 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਜਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਓਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹750 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੀਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।