ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਿਸਕਾ ਅਤੇ ਬਰਦੋਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਘੇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹ ਖੇਤਰ ਟੁੱਟੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 29 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਵਲੀ, ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸਥਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।