ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੱਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਯੂ.) ’ਚ ਇਸ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਅਾਨ ਜੀ. ਐੱਮ. ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ. ਈ. ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਰ ਫਸਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਰੋਕੂ ਮੱਕੀ ਦੇ ‘ਸੀਮਤ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੋਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਜੀ. ਐੱਮ. ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਮ.- ਮੁਕਤ ਇੰਡੀਅਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 2018 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ. ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਅਾਨ 2022 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੀਮਤ’ ਅਧਿਐਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।