चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत उपाय की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा किए गए बजट वादे के अनुरूप अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा लिए गए 68 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज को माफ करने का फैसला किया है।
मान ने कहा, "31 मार्च, 2020 तक जारी किए गए सभी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के कर्ज थे जिन्हें लाभार्थी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुकाने में असमर्थ थे।"
"हमने इन कर्जों को माफ करने का एक दयालु निर्णय लिया है।"
इस कदम से राज्य भर में 4,727 व्यक्तियों को लाभ होगा। ये ऋण पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा प्रदान किए गए, जिसने अब तक लगभग 5.5 लाख लोगों को ₹847 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं।
मान ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार वंचित समुदायों का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वित्तीय कठिनाइयाँ उनकी प्रगति में बाधा न बनें।