आधार कार्ड दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम के तौर पर उभरा है, जिसके लगभग 134 करोड़ एक्टिव यूजर हैं और अब तक 17,000 करोड़ से ज्यादा ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन पूरे हो चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दी।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से संचालित आधार प्रणाली सेवा वितरण के लिए पहचान सत्यापन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई अधिकृत संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है, जिससे एक बार के पासवर्ड (ओटीपी), उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और चेहरे जैसे बायोमेट्रिक्स या जनसांख्यिकीय विवरणों का उपयोग करके किसी व्यक्ति की पहचान का सत्यापन किया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि अधिकृत संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली, सटीक सत्यापन को सक्षम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित है।
मंत्री के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने की इच्छुक संस्थाओं को आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) या केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियों (केयूए) के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।
डेटा तक पहुंच और उसे सुरक्षित रखने के संबंध में जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रमाणीकरण लॉग एयूए और केयूए द्वारा दो वर्षों तक रखे जाते हैं और आधार धारक इनका उपयोग शिकायत निवारण के लिए कर सकते हैं। इन लॉग को बाद में हटाए जाने से पहले पांच वर्षों के लिए संग्रहीत किया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि आधार प्रणाली को गोपनीयता की मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें जनसांख्यिकीय डेटा को स्थिर अवस्था और परिवहन दोनों में एन्क्रिप्ट किया जाता है, साथ ही इसके संग्रह, भंडारण और उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यूआईडीएआई प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए स्व-अनुपालन ऑडिट, वार्षिक सूचना सुरक्षा ऑडिट और शासन, जोखिम, अनुपालन और गोपनीयता (जीआरसीपी) ऑडिट सहित तीन स्तरीय ऑडिट ढांचे का पालन करता है।
इसके अलावा, विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं में उपयोगकर्ताओं की सूचित सहमति, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रमाणीकरण का प्रतिबंधित उपयोग, सुरक्षित डेटा भंडारण, प्रमाणित उपकरणों का उपयोग और संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक डेटा को बनाए रखने पर प्रतिबंध अनिवार्य है।
सरकार ने कहा कि आधार डेटा भारत के भीतर ही संग्रहीत और संसाधित किया जाता है, और इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।