संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को सातवें कार्यकाल के लिए चुना गया

भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत का यह सातवां कार्यकाल होगा। यूएनएचआरसी ने मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा को एक्स पर साझा किया है।

भारत का तीन वर्ष का कार्यकाल अगले साल पहली जनवरी से शुरू होगा

भारत का तीन वर्ष का कार्यकाल अगले साल पहली जनवरी से शुरू होगा। यूएनएचआरसी के एक्स पोस्ट के अनुसार, महासभा ने 2026-2028 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के 14 सदस्यों का चुनाव किया है। यह सदस्य देश हैं- अंगोला, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, भारत, इराक, इटली, मॉरीशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम।

यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है

महासभा की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने एक्स पोस्ट में कहा कि यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। हरीश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान इन लक्ष्यों के प्रति हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने समर्थन के लिए सभी प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया।

47 सदस्यों की मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख निकाय 

उल्लेखनीय 47 सदस्यों की मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख निकाय है। यह विश्व में मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण के लिए कार्यरत है। महासभा ने 2006 में परिषद का गठन किया था तब भारत को पहली बार चुना गया था।