भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर

द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने बुधवार को विंडहोक में स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की एक दिवसीय राजकीय यात्रा के अवसर पर हुआ, जो 27 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री स्तर पर पहली यात्रा थी।

इसके अलावा, तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई- नामीबिया आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस वर्ष के अंत में नामीबिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा, अप्रैल 2024 में एनपीसीआई और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच यूपीआई प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर का परिणाम है।

इससे पहले, विंडहोक स्थित स्टेट हाउस पहुँचने पर, राष्ट्रपति नंदी-नदैतवा ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और औपचारिक स्वागत किया। इस वर्ष मार्च में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति नंदी-नदैतवाह द्वारा आयोजित यह पहला द्विपक्षीय राजकीय दौरा भी था। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में चीता संरक्षण परियोजना में नामीबिया के सहयोग के लिए राष्ट्रपति नंदी-नदैतवाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने नामीबिया को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए, नेताओं ने कहा कि इस संबंध में पूरी क्षमता का अभी भी दोहन किया जाना बाकी है। इस संबंध में, उन्होंने भारत-एसएसीयू पीटीए पर चर्चा में तेजी लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नामीबिया के विशेषज्ञों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से विकास सहयोग के प्रयासों को बढ़ाएगा और नामीबिया में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में साझेदारी की संभावनाएं तलाशेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के क्षेत्रों में त्वरित प्रभाव विकास परियोजनाओं के लिए भारत के समर्थन की पेशकश की। उन्होंने कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन के उपयोग में भारत के अनुभव को भी साझा किया, जो एक ऐसी परियोजना है जो नामीबिया के लिए लाभकारी हो सकती है।