ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलीस्तीन को एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता का ऐलान कर दिया है। यह कदम इज़राइल-गाज़ा युद्ध के बीच विदेशी नीति में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है।ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेज़ ने रविवार से यह मान्यता लागू की। यह घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा पहले किए गए समान निर्णयों के अनुरूप है। इस कदम का उद्देश्य मध्य पूर्व में द्वि-राष्ट्र समाधान को गति देना है। इसमें गाज़ा में संघर्षविराम सुनिश्चित करना और 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई शामिल है।
अल्बानीज़ ने न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा और द्वि-राष्ट्र समाधान पर आयोजित एक प्रमुख सम्मेलन के दौरान घोषणा की। उन्होंने कहा, “ऑस्ट्रेलिया फिलीस्तीन के लोगों की अपने देश की स्वतंत्रता की वैध और लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को मान्यता देता है।” फिलीस्तीन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास की स्थापना तभी होगी जब फिलीस्तीनी प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मांगी गई सुधार प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। इनमें इज़राइल के अस्तित्व और सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देना शामिल है।
अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय दबाव में शामिल होने की घोषणा की थी, जिससे इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी हुई थी। अमेरिकी रिपब्लिकन नेताओं ने चेतावनी दी थी कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने पर “सजा संबंधी” कदम उठाए जा सकते हैं। इस कदम को मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने और द्वि-राष्ट्र समाधान को पुनर्जीवित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।