पश्चिम बंगाल चुनाव: अमित शाह ने भाजपा का ‘भरोसा पत्र’ जारी किया, महिलाओं-युवाओं-किसानों पर खास फोकस

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने ‘भरोसा पत्र’ नाम दिया है। अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया।

हर वर्ग को साधने की कोशिश
घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं के साथ नकद सहायता के वादे भी शामिल किए गए हैं, जिससे हर वर्ग को सीधा लाभ देने की रणनीति नजर आती है।

‘सोनार बंगला’ का रोडमैप
इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह दस्तावेज कानून का राज स्थापित करने, रोजगार बढ़ाने और ‘सोनार बंगला’ के निर्माण का भरोसा देता है। उन्होंने कहा कि यह बंगाल के विकास का स्पष्ट रोडमैप है।

ममता सरकार पर तीखा हमला
अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने वामपंथी शासन से परेशान होकर उन्हें सत्ता में लाया था। बावजूद इसके, सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

‘सिंडिकेट राज और घुसपैठ’ का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में सिंडिकेट राज, गुंडाराज और घुसपैठ जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। शाह ने कहा कि अब वही जनता, जिसने कभी ममता बनर्जी का समर्थन किया था, खुद को असुरक्षित और निराश महसूस कर रही है और बदलाव चाहती है।

किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस
अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र किसानों को कृषि संकट से उबारने, बेरोजगार युवाओं को अवसर देने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में काम करेगा। साथ ही यह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का भी संकल्प लेता है।

‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप
उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप तैयार किया गया है और राज्य के लिए विकास का ठोस खाका पेश करता है।

घुसपैठ के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने का वादा किया गया है।

आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की घोषणा
घोषणापत्र में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया है। चावल, आलू और आम की खेती के लिए सहायता, मछुआरों के पंजीकरण और पश्चिम बंगाल को औद्योगिक व मछली-निर्यात केंद्र बनाने की योजना भी शामिल है।

महिलाओं और युवाओं के लिए नकद सहायता
भाजपा ने हर महिला और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना लागू करने, मुफ्त एचपीवी टीकाकरण और ब्रैस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कही गई है।

शिक्षा और सांस्कृतिक परियोजनाएं
घोषणापत्र में उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना, ‘वंदे मातरम संग्रहालय’ बनाने और धार्मिक रीति-रिवाजों के पालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का भी वादा किया गया है।