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केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर्स में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’ का करेगी आयोजन

19 नवंबर, 2026 02:38 PM

नई दिल्ली: स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार शुक्रवार को यहां डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’ का आयोजन करने जा रही है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को दी गई।

इस कार्यक्रम का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। पुरस्कार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे।

इस कार्यक्रम में 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान दिए जाएंगे। इसमें स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने, डिजिटल माध्यमों को अपनाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), ऋण देने वाली संस्थाओं और भागीदार संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 600 प्रतिभागियों के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।

1 जून, 2020 को शुरुआत के बाद से पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 81 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कुल राशि करीब 20,000 करोड़ रुपए है।

अगस्त 2025 में सरकार ने इस योजना का पुनर्गठन किया और इसके कार्यान्वयन की अवधि बढ़ाकर मार्च 2030 तक कर दी। इसके साथ ही योजना का दायरा बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को और मजबूत करने के लिए कई अहम सुधार किए गए।

इनमें स्ट्रीट वेंडरों की बदलती ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए तीनों चरणों में ऋण की राशि बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, दूसरे चरण का ऋण चुकाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए 30,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है।

ऋण सहायता के अलावा, यह योजना ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर परिवारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है।

अब तक 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां दी गई हैं।

 

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