मुंबई : “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को राज्य की औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक 33 अनुमतियों में से 20 को अब स्व-प्रमाणन मॉडल में बदल दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 13 अनुमतियों को भी निकट भविष्य में कम करने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में बिजली की दरें अगले पांच वर्षों में व्यवस्थित रूप से घटेंगी।
उन्होंने ये घोषणाएं बल्क ड्रग पार्क और लाइफ साइंसेज हब की स्थापना पर चर्चा के लिए आयोजित एक सेमिनार के दौरान कीं। निवेशकों के विश्वास को बड़ा बढ़ावा देते हुए फडणवीस ने बढ़ती लागतों के अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि जहां बिजली की दरें बढ़कर 15.87 रुपए प्रति यूनिट होने की उम्मीद थी, वहीं सरकारी हस्तक्षेप से मौजूदा दर 10.88 रुपए से घटकर 9.97 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2028-29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दरों वाला राज्य बन जाएगा। उद्योगों के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मैत्री पोर्टल को एकल-खिड़की मंजूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए व्यापक वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनुमतियां अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोत्साहन केवल बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं तक भी विस्तारित होंगे। लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय, किफायती और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। फड़णवीस ने औद्योगिक विकास पर सरकार के दृढ़ रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति है स्पष्टवादी व्यापार। हम एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनेगा और शेष भारत के लिए एक मिसाल कायम करेगा।